पर्यावरण
पृथ्वीवरील सार्‍या सजीव सृष्टीचा आधार हे येथील पर्यावरण आहे. पृथ्वी सोडून इतर कोणत्याही ग्रहावर व विश्वात इतरत्र असे पर्यावरण नाही. त्यामुळे येथील पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे मानव जातीस नव्हे तर सर्व सजीव सृष्टीस अत्यावश्यक आहे. कोट्यावधी वर्षांच्या स्थित्यंतरानंतर येथील हवा, पाणी व जमीन यांचे असे पोषक वातावरण झाले असले तरी गेल्या काही दशकात मानवी उद्योगांमुळे त्यात बरेच हानीकारक बदल होऊ लागले आहेत.
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, उद्योगधंदे आणि जंगलाचा नाश करुन वाढलेली शेती यामुळे उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीत घट होत आहे. तसेच हवा, पाणी व जमीन यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न वाढत चालला आहे.
उद्योगधंदे व शहराच्या सांडपाण्यामुळे जमिनीवरील नदी, तलाव यांचे पाणी
दूषित होत आहेच. शिवाय जमिनीखाली असणार्‍या पाण्याचेही प्रदूषण होत आहे.
शेतीसाठी पाण्याबरोबर वापरली जाणारी रासायनिक खते पाणीप्रदूषणास कारणीभूत
तर आहेतच. शिवाय शेतीसाठी अतिरिक्त पाणी वापरल्याने जमिनीत क्षार वाढून मीठ
फुटण्याचे व सारी जमीन नापीक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
पायाभूत
विकासासाठी होणारे प्रकल्पही पर्यावरणाच्या नव्या समस्या निर्माण करीत
आहेत. मोठ्या धरणांमुळे शेकडो एकर जंगले पाण्याखाली जाणे, धरणग्रस्तांच्या
जमिनी व घरे पाण्याखाली जाण्याने त्यांचे विस्थापन करण्याची समस्या त्या
प्रकल्पाच्या उभारणीत महत्वाचा अडथळा ठरली आहे. जंगलातून जाणारे मोठे
महामार्ग जंगलातील प्राण्यांच्या सुरक्षिततेला आव्हान ठरत आहे.
माणसांच्या गरजा वाढल्यामुळे त्यांच्या विकासाचा वेगही त्यानुसार
वाढविण्याची धडपड सर्वत्र चालली आहे. मात्र हा विकास करताना आपण पुढील
विकासाच्या सर्वच संधी नाहिशा करून टाकीत नाही ना याविषयी माणूस फारसा
विचार करताना दिसत नाही. आजची गरज भागली म्हणजे झाले. उद्याचे कोणी बघितले ?
अशी वृत्ती झाली आहे व ती पर्यावरणास घातक आहे.
शेतकर्‍यास
जमीन चांगली ठेवण्यासाठी पिकांची फेरपालटी घ्यावी, पाण्याचा व रासायनिक
खतांचा कमी वापर, ऊसासारख्या नगदी परंतु जास्त पाणी लागणार्‍या पिकांऎवजी
दुसरी पिके घ्यावी असे कितीही सांगितले तरी ते सहसा पाळले जात नाही. जमीन
नापीक होत चालली आहे हे पाहूनही त्यात बदल होत नाही. त्वरित लाभ
मिळविण्याच्या हव्यासापोटी दूरदर्शी योजनेकडे दुर्लक्ष होते.
जे
शेतकर्‍यांचे तेच उद्योगधंद्यांचे. उत्पादनखर्चात बचत करण्यासाठी
सांड्पाण्यावर प्रक्रिया करण्याकडे चालढकल केली जाते. नगरपालिका /
महानगरपालिका यांना शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणेचा
खर्च व ती चालविण्यासाठी लागणार्‍या विजेचा खर्च झेपत नाही. साहजिकच
प्रदूषण वाढतच जाते.
जुन्या गाड्यांमुळे
प्रदूषण होते. त्यामुळे त्यांच्या वापरास बंदी, किंवा पेट्रोल, डिझेलऎवजी
प्रदूषणरहित इंधनाचा वापर याची कायद्याने सक्ती केली तरी त्याची अंमलबजावणी
मुष्किल होते.
विकासप्रकल्पांविरुद्ध लोकक्षोभ
सतत वाढते प्रदूषण, निसर्गसंपदेची हानी आणि कारखानदार, प्रकल्प प्रायोजक यांची व्यावसायिक लाभासाठी प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात टाळाटाळ आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची अकार्यक्षमता यांचा एकत्रित परिणाम लोकक्षोभात होऊन विविध सामाजिक, राजकीय आणि पर्यावरण संरक्षख संस्था यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला व उद्योगधंदे, व्यापार व पायाभूत सुविधा यांच्या विकासाचा वेग मंदावला, देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी धरणे, विद्युत निर्मिती प्रकल्प, द्रुतगती मार्ग, विमानतळ किंवा तेलशुद्धी कारखाने यांची कामे लोकचळवळीतून बंद पाडण्यामागे निसर्ग संवर्धनाच्या आस्थेऐवजी ब-याचवेळा व्यावसायिक स्पर्धेपोटी परकीय शक्तींचा वा शत्रू राष्ट्रांचा हात असतो ही गोष्ट लक्षात घेतला पाहिजे. त्यामुळे सामाजिक शांततामय आंदोलनाचे रूपांतर हिंसक दंगलीत केले जाते व निर्णय शास्त्रीय व तात्विक निकषांपेक्षा राजकीय इर्षेवर घेतले जातात. या सर्व प्रकारात देशाच्या साधनसंप्पतीचे अतोनात नुकसान होतेच पण प्रकल्प थांबून आर्थिक प्रगतीचा मार्गही बंद होतो.
विकासाची अपरिहार्यता
या जगाची वाटणी श्रीमंत देश आणि अविकसित गरीब देश अशा दोन गटात करण्यात येते. विकसित देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर दरडोई खूपच जास्त करतात परंतु तेथील लोकसंख्या मर्यादित आहे. याउलट अविकसित देशात गरिबी व मोठी लोकसंख्या यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्ती कमी वापरूनही पर्यावरणाचा र्‍हास जास्त होत आहे. पर्यावरण रक्षण की गरिबी ऊन्मूलन या दुहेरी पेचात हे देश सापडले आहेत. संपन्न राष्ट्रांकडून या राष्ट्रांवर पर्यावरणासाठी कडक निर्बंध पाळण्याचे दडपण येत आहे. परंतु बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी औद्योगिकीकरण, वाढत्या लोकसंख्येसाठी जंगलतोड व शेती आणि निसर्गसंपदाच पैसे मिळविण्याचे साधन झाल्याने या देशात
पर्यावरण रक्षणाचे काम बिकट बनले आहे.
उदाहरणार्थ आफ्रिकेमध्ये जंगलसंपत्तीचा वापर हा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भाग आहे. पायाभूत विकास व औद्योगिकीकरण या गोष्टी तर सर्वच देश अग्रहक्काने करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र हे करत असताना पर्यावरणाच्या रक्षणाची काळजी न घेतल्याने दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा दर्जा खालावत चालला आहे.
कारखान्यातून बाहेर पडणारा धूर व स्वयंचलित वाहनातून पेट्रोल जाळण्याने निर्माण होणारा दूषित वायू, शिसे व काजळी यामुळे हवा प्रदूषित होत आहे.
पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी विकास थांबवावा म्हटले तर वाढत्या गरजा भागविणे अवघड होणार व विकास केला तर पर्यावरण दूषित होणार.
नियोजनबद्ध चिरंतन विकास हे यावर उत्तर आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कमीतकमी वापर करणे, अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करणे, प्रदूषण नियंत्रणासह विकासयोजना आखणे व टाळता न येण्याजोग्या पर्यावरण हानीबद्दल भरपाई म्हणून पर्यावरण संवर्धनाची योजना प्रकल्प आराखड्यात समाविष्ट करणे या गोष्टी केल्या तर पर्यावरणाचा दर्जा आपण टिकवू शकू.
गाव, जिल्हा, नदीचे खोरे वा कोणताही विधिष्ट भूभाग यातील विकासाचे नियोजन करताना त्या भूभागावरील पर्यावरणाचे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची क्षमता विचारात घेणे आवश्यक आहे. तसेच हवा, पाणी, जमीन या घटकांची प्रदूषके सामावून घेण्याची श्क्ती ही मर्यादा धरली तर त्या धोकादायक मर्यादेपेक्षा खाली आपल्या आजच्या व भविष्याच्या विकासामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण राहील अशी आपण काळजी घेतली पाहिजे.
आपले जीवनदायी पर्यावरण हा पूर्वजांकडून मिळालेला मालकीहक्काचा वारसा नसून आपल्या पुढील पिढ्यांकडून उसना घेतलेला ठेवा आहे हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. कर्ज जसे व्याजासह परत फेडावे लागते तसे हे पर्यावरण अधिक सुखदायी व सुरक्षित कसे करता येईल हे आपण पाहिले पाहिजे. आपल्या मुलाबाळांच्या विकासाच्या आशाआकांक्षा उमलतील असे पर्यावरण
पर्यावरण अभियंत्यांचे कर्तव्य
विकास व पर्यावरण यांचे संतुलन साधण्याचे अवघड पण अत्यावश्यक कार्य केवळ पर्यावरण अभियंतेच करू शकतात. कारण त्यांना या विषयाशी संलग्न सर्व विद्याशाखांची तसेच प्रभावी यंत्रणांचे डिझाईन व व्यवस्थापन यांत प्रशिक्षित केले जाते. त्यांनी ही जबाबदारी उचलण्यास पुढे आले पाहिजे. समाजाचे नेतृत्व केले पाहिजे.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व व्यवस्थापन पद्धतीचा योग्यप्रकारे वापर केल्यास प्रदूषण वा निसर्गहानी न होता विकास करणे शक्य आहे हे सिद्ध करून दाखविले पाहिजे. उद्योजकांना योग्य उपाय करण्यास मार्गदर्शन व प्रसंगी कायदेशीर दडपण आणून शाश्वत विकासास मदत केली पाहिजे.
भारतात पर्यावरण अभियांत्रिकीच्या या क्षमतेकडे दुर्लक्ष झाले आहे असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. अगदी पर्यावरण शिक्षणामध्येही प्रदूषणाबद्दल भरपूर माहिती तर प्रदूषण नियंत्रक तंत्रज्ञानाविषयी अगदी त्रोटक माहिती दिली जाते. त्यामुळे विकास म्हणजे प्रदूषण अशी भावना जनमानसात निर्माण होते. विकासाचे शिवधनुष्य उचलण्याचे व त्यासाठी गरीबी, लोकसंख्यावाढ, बेरोजगारी या समस्यांच्या चक्रव्यूहात शिरायचे धाडस आपण दाखविले तरच आपला भारत प्रगती करू शकेल. पण अभिमन्यूला ज्याप्रकारे चक्रव्यूहात कसे शिरायचे हे माहीत होते पण त्यातून बाहेर कसे पडायचे हे शिकविले नव्हते त्याप्रमाणे लोकाना फक्त प्रदूषण म्हणजे काय व त्यामुळे पृथ्वीवरील निसर्गसंपदेचा कसा विनाश होईल हे सागून भीती निर्माण केली जाते. मात्र प्रदूषण न होता विकास कसा करता येऊ शकतो याची माहिती दिली जात नाही.
आपल्याला प्रत्यक्षात असे दिसते की बहुतेक प्रकल्प वा उद्योगांमध्ये व सरकार दरबारीही पर्यावरण अभियंत्यांना इतर अभियांत्रिकी शाखांपेक्षा गौण मानले जाते. नोकरीत भेदभाव केला जातो. योग्य पद मिळत नसल्याने यातील तज्ज्ञ अभियंतेही केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात संशोधनाचे कार्य करण्यात धन्यता मानतात.
ज्ञानदीपचे योगदान
हे सर्व बदलण्यासाठी ज्ञानदीप फौंडेशनने लोकजागरसारखी पर्यावरण अभियंत्यांमध्ये त्यांच्या क्षमतेविषयी व कर्तव्याविषयी जागरुकता निर्माण करण्याचे ठरविले आहे. ज्ञानदीप इन्फोटेक या फौंडेशनशी संलग्न असणा-या संस्थेने असे कार्य करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे.
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेतून उपसंचालक पदावरून निवृत्त झालेले डॉ, रामन यांना नागपूरमधून ज्ञानदीप इन्फोटेकचे हे काम सुरू केले आहे.
हरित तंत्रज्ञानातील तंत्रज्ञांप्रमाणे पर्यावरण अभियांत्रिकी तंत्रज्ञांची एक सशक्त संघटना निर्माण करून त्याद्वारे पर्यावरण हानीशिवाय शाश्वत विकासाचे ध्येय ठेवून पुढील वाटचाल करणार आहे.
पर्यावरण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था आणि व्यक्तिगत सल्लागार यांचे या कार्यासाठी योगदान अपेक्षित आहे.
धन्यवाद सर छान महिती मिळाली.
ReplyDelete