दोनच दिवसांपूर्वी ‘ज्ञानदीप मंडळाच्या माध्यमातून शाळा कॉलेजात मोफत संगणक शिक्षण सुविधा देण्याची कल्पना मी मांडली होती. आज (३-१-२०१२) सकाळमध्ये महाराष्ट्राच्या माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेली इ-टेंडर पद्धतीने राज्यातील ५००० शाळांमध्ये संगणक प्रशिक्षण देण्याविषयी अर्ज करण्याची जाहिरात वाचली. ती पाहिल्यानंतर अशा शैक्षणिक कामात शिक्षकांना सहभागी न करून घेता सर्व कामाचे कंत्राट एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीला ( वा तिच्याशी संगनमत असणार्‍या नामधारी स्वदेशी कंपनीला) कसे मिळेल याची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे दिसून आले. टेंडरच्या अटी पाहिल्या की कोणतीही भारतीय कंपनी यात टेंडर भरू शकणार नाही हे सहज लक्षात येईल.
पहिली अट - सर्व काम BOOT पद्धतीने म्हणजे स्वतःचा पैसा खर्च करून करायचे व ते पैसे नंतर सेवाशुल्कातून वसूल करायचे.
दुसरी अट - टेंडर भरणार्‍या कंपनीची वा्र्षिक आर्थिक उलाढाल कमीतममी ४५ कोटी रुपये असावी ( ४५ हा आकडा डॉलर विनिमय दराशी मिळताजुळता आहे.)
तिसरी अट - गेल्या तीन वर्षांत कंपनीने कमीत कमी ६०० शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग घेतलेले असावेत.
टेंडरअर्जाची किंमत - ५०००० रुपये
बयाणा अनामत रक्कम - एक कोटी रुपये
साहजिकच वरील अटी मायक्रोसॉफ्ट, याहू सारख्या कंपन्या वा त्यांच्या भागीदार संस्थाच पुर्‍या करू शकतात.
दिले जाणारे शिक्षणही त्यांचाच व्यवसाय पुढे वाढविण्यास व त्यांची उत्पादने विकण्यास त्याना उपयुक्त ठरणार.
उपलब्ध मुक्त शिक्षण स्रोतांचे (open source) शिक्षण यात विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाची ही योजना सर्व शाळांवर बंधनकारक राहणार असल्याने आता ज्या शाळांमध्ये स्थानिक संगणक शिक्षकांच्यावा संगणक शिक्षण संस्थांच्या मदतीने कार्य चालू आहे ते बंद पडणार. याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होणार.
कदाचित हे शिक्षक व संस्था टेंडर मिळालेल्या कंपनीत काम मिळवू शकतीलही मात्र त्यांची अवस्था कोडमंकीसारखी ( माझा या नावाचा लेख वाचा) होईल
यावर कोणीच आवाज उठविणार नाही का?
No comments:
Post a Comment