विकास आणि काटकसर

विकास म्हटले की अवाढव्य खर्चाच्या योजना डोळ्यापुढे येतात. सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्व पक्ष भरघोस आश्वासने व कोट्यावधी रुपयांच्या विकास योजनांच्या घोषणा करीत आहेत. प्रत्यक्षात आधी मंजूर झालेल्या योजनांसाठीही पैसा उपलब्ध नाही. मग ही भव्य दिव्य विकासाची स्वप्ने म्हणजे पोकळ घोषणांची आतषबाजीच नव्हे काय?

विनोबांनी आपल्या बोधकथेत एक छोटी गोष्ट सांगितलेली मला आठवते. रस्त्याने जात असताना त्यांना एक भला मोठा मातीचा ढीग दिसला. त्यांच्या मनात आले कि येथे एवढा मोठा ढीग आहे तर कोठेतरी तेवढाच खड्डा पडलेला असणार. जेव्हा आपण श्रीमंतांच्या मोठ्या आलिशान मोटारी व टोलेजंग आकर्षक इमारती पाहतो. त्यावेळी अनेक लोकांना झोपडपट्टीत आधार घ्यावा लागला आहे हे आपण विसरतो. जर गरीब श्रीमंत यातली दरी वाढत गेली तर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढत असताना गरीबांची गरीबीही वाढत जाणे स्वाभाविक आहे.

याच तत्वाने कोणताही मोठा विकासप्रकल्प हाती घेतला की त्यासाठी लागणारे भांडवल हे राज्याच्या वा देशाच्या आर्थिक ताळेबंदात मोठा बदल घडवते. जरी खाजगी संस्था, बँका वा परदेशी साहाय्यातून अशा भांडवलाची व्यवस्था झाली तरी त्याचा अंतिम परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतच असतो. 

कोणतीही नवी खरेदी करताना आपण इतर खर्चात तेवढीच काटकसर केली नाही तर कर्जाचा बोजा वाढून घराचे अर्थकारण बिघडते. त्यामुळे खरेदीला काटकसरीची जोड देणे आवश्यक असते. जे घराच्या बाबतीत लागू पडते तेच राज्याच्या वा देशाच्या बाबतीत खरे आहे.

आज आपल्या देशात गरीबी उन्मूलनासाठी, शिक्षण देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी व आरोग्यसेवेसाठी अनेक महत्वाकांक्षी योजना जाहीर झाल्या आहेत. या योजनांना किती खर्च येईल याची आकडेवारी पाहिली की आपण घेतलेल्या  प्रचंड आर्थिक बोज्याची कल्पना येईल. या आवश्यक योजनांचा  आपल्या अर्थव्यवस्थेवर किती  ताण पडणार आहे याचे मूल्यमापन केल्यास नव्या विकास योजना राबविण्याइतपत आपली आर्थिक क्षमता आहे का याचा  विचार होणे जरूर आहे. 

 याशिवाय  दुष्काळ,  महापूर, सामाजिक व राजकीय संघर्षातून होणारे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान यांचाही अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो.

अशावेळी विकासयोजनांच्या घोषणांबरोबर काटकसरीचे आवाहन व प्रसंगी कायदेशीर उपाययोजना करणे यांची नितांत आवश्यकता आहे.

माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी अन्नधान्याच्या काटकसरीचे आवाहन करताना सोमवारी भात खाऊ नये असे सुचविले होते. मोठा समारंभातील खर्चाची उधळपट्टी व जेवणावळी यावर निर्बंध आणले होते.  तशाच उपाययोजना आता अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. 

 तसेच योजनांना मंजुरी देताना त्यांचा इतर अर्थव्यवस्थेवर व इतर योजनांवर दूरगामी काय परिणाम होईल याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्याप्रमाणे सध्या अनेक विकास प्रकल्प भूमीपूजन होऊन वा अर्धवट स्थितीत पडलेले आहेत. तीच अवस्था या नव्या योजनांची होईल आणि ही जनतेची घोर फसवणूक ठरेल.