व्यापाराच्या निमित्ताने ब्रिटीश भारतात आले व त्यानंतर त्यांनी दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले हे सर्वांना माहीत आहे. डच, पोर्तुगीज या छोट्या परदेशातून व्यापार करण्यासाठी आलेल्या लोकांनीही आपल्या देशाच्या काही भागावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. हे विसरता कामा नये. आज प्रत्यक्ष भूभागाची मालकी परदेशांकडे जाण्याची शक्यता नसली तरी सत्तेचे उद्दीष्ट असणारा पैसा परदेशात जाऊन भारतातील पुढची पिढी कर्जरुपी गुलामगिरीत जाण्याचा धोका बीओटीतून विकासाच्या गोष्टी करणार्‍यांनी ध्यानात घेतला पाहिजे.
माझ्या माहितीत अशी अनेक उदाहरणे आहेत की जेथे आवश्यकता नसताना व दुसरा पर्याय उलब्ध असतानाही बीओटी पद्धतीचा वापर केला गेला आहे. ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सर्वेक्षण व खर्चाचा अंदाज काढण्याचे काम खरे पाहता स्थानिक पातळीवर कमी खर्चात व अधिक प्रभावीपणे होऊ शकले असते. मात्र त्यासाठी राज्यातल्या सर्व शाळांचे काम एकत्र करून निविदा काढण्यात आली. इकोव्हिलेज योजना स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांकडून स्थानिक परिस्थिती व गरजांनुसार होऊ शकत असताना त्यांच्याऎवजी त्याचे एकत्रीकरण करून मोठे कंत्राट करण्यात आले. सोलापूर मलजलशुद्धीकरण बीओटी प्रकल्पात बलाढ्य परदेशी कंपन्यांच भाग घेऊ शकतील अशा विशिष्ट अटीं घालण्यात आल्या. शाळेत संगणक शिक्षणाचे काम शिक्षक नेमून करण्याऎवजी ५००० शाळांसाठी बीओटी तत्वावर निविदा मागवल्याचे उदाहरण ताजे आहे.
विविध प्रकल्पांसाठी जपान, स्विट्झर्लंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया अशा देशातून बीओटी तत्वावर योजना हाती घेणार्‍या कंपन्यांना व आर्थिक पतपुरवठा करणार्‍या संस्थांना बोलावण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चढाओढ लागलेली दिसते. जो त्यात यशस्वी होईल त्याला विकासाचे श्रेय मिळते हे उघड आहे. मात्र या प्रकल्पात परदेशी कंपन्यांना त्यांचे तंत्रज्ञान व तेथील यंत्रसामुग्री विकण्याची संधी यामुळे मिळते तसेच भांडवल परतीचे खात्रीचे व फायद्याचे साधन उपलब्ध होते हे कोणाच्या लक्षात येत नाही. जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने होणार्‍या बहुतेक प्रकल्पात असा धोका दडलेला असतो.
आपल्या देशात गरिबी व बेरोजगारी आहे. त्यावर मात करण्यासाठी जलद गतीने देशाचा सर्वांगीण विकास होणे ही आवश्यक गोष्ट असली तरी हा विकास आपल्याला आर्थिक गुलामगिरीत ढकलत नाही ना याची काळजी घॆणॆ तितकेच महत्वाचे आहे. बीओटीतून विकास प्रकल्प राबविताना भांडवलाची चिंता नसल्याने उठसूट गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत व छोट्या प्रकल्पापासून महाकाय प्रकल्पांपर्यंत सर्वठिकाणी बीओटी पद्धतीचा उपयोग करण्याची जी सवय नेत्यांना लागली आहे ती चुकीची आहे. त्यातून अनेक छोटी कामे एकत्र करून त्याचे बजेट एवढे मोठे करायचे की कोणतीही स्वदेशी कंपनी वा सहकारी संस्था त्यात सहभागी न होता केवळ परदेशी बहुराष्ट्रीय कार्पोरेट कंपन्यानाच ते काम मिळेल अशी व्यवस्था करणे तर देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीनेही अत्यंत घातक ठरणार आहे.
मुळात बीओटी हवीच कशाला? बॅंकाकडून थेट कर्ज घेऊन छोट्या प्रकल्पाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलणे बंधनकारक करावयास हवे. साहजिकच अत्यावश्यक कामांसाठीच व काटकसरीने प्रकल्प राबविले जातील. प्रकल्पांचे एकत्रीकरण न करता उलट शक्य तितके विकेंद्रीकरण करून ते स्थानिक उद्योगांच्या आवाक्यात येतील एवढे छोटे केल्यास स्थानिकांचा सहभाग वाढेल. रोजगारनिर्मिती होईल व होणारा विकास हे अवजड ओझे न वाटता जनताही त्याचा आनंदाने स्वीकार करेल.
बीओटीसाठी भांडवल उभारणी व परतफेडीची व्यवस्था भारतातील आस्थापनांच्या साहाय्याने करणे हा काही मोठा अवघड प्रश्न नाही. आपल्या देशात सहकाराने चांगले मूळ धरले आहे. आपली बॅंकिंग व्यवस्था मजबूत आहे. प्रकल्प आखणी करणार्‍या तज्ज्ञ सल्लागारांची व अभियंत्यांची काही उणीव नाही. व्यवस्थापन व संगणकीय कार्यातही आपला देश अग्रेसर आहे. संधी दिली तर देशातील प्रत्येक प्रकल्पासाठी भारतातच भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक सहकारी संस्था व छोटे स्वदेशी उद्योग पुढे येऊ शकतील. महत्वाचे म्हणजे त्यांनी मिळविलेला नफा परदेशात न जाता आपल्या देशातच समृद्धीचे नवे पीक आणेल.
यासाठी गरज आहे ती दृष्ट्या योजकाची. देशातील साधनसंपत्तीचा व कुशल मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांची व्याप्ती व कालमर्यादा ठरविणॆ. परदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना येथील ग्राहक मिळवून देण्याचा प्रयत्न न करता ते काम आपल्या देशातील संस्थांनाच कसे मिळवून देता येईल याचा कसून प्रयत्न करायला हवा. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच परदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सहकार्य घॆणे हितकारक ठरेल. याबाबतीतही प्रकल्पाचा स्वामित्व अधिकार स्वदेशातच राहील याची काळजी घेतली पाहिजे.
अन्यथा बीओटीतून देशाचा विकास न होता ती देशाची विक्री केल्यासारखे होईल व आपली पुढची पिढी आर्थिक कर्जाच्या गुलामगिरीत खितपत पडेल.
माझ्या माहितीत अशी अनेक उदाहरणे आहेत की जेथे आवश्यकता नसताना व दुसरा पर्याय उलब्ध असतानाही बीओटी पद्धतीचा वापर केला गेला आहे. ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सर्वेक्षण व खर्चाचा अंदाज काढण्याचे काम खरे पाहता स्थानिक पातळीवर कमी खर्चात व अधिक प्रभावीपणे होऊ शकले असते. मात्र त्यासाठी राज्यातल्या सर्व शाळांचे काम एकत्र करून निविदा काढण्यात आली. इकोव्हिलेज योजना स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांकडून स्थानिक परिस्थिती व गरजांनुसार होऊ शकत असताना त्यांच्याऎवजी त्याचे एकत्रीकरण करून मोठे कंत्राट करण्यात आले. सोलापूर मलजलशुद्धीकरण बीओटी प्रकल्पात बलाढ्य परदेशी कंपन्यांच भाग घेऊ शकतील अशा विशिष्ट अटीं घालण्यात आल्या. शाळेत संगणक शिक्षणाचे काम शिक्षक नेमून करण्याऎवजी ५००० शाळांसाठी बीओटी तत्वावर निविदा मागवल्याचे उदाहरण ताजे आहे.
विविध प्रकल्पांसाठी जपान, स्विट्झर्लंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया अशा देशातून बीओटी तत्वावर योजना हाती घेणार्‍या कंपन्यांना व आर्थिक पतपुरवठा करणार्‍या संस्थांना बोलावण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चढाओढ लागलेली दिसते. जो त्यात यशस्वी होईल त्याला विकासाचे श्रेय मिळते हे उघड आहे. मात्र या प्रकल्पात परदेशी कंपन्यांना त्यांचे तंत्रज्ञान व तेथील यंत्रसामुग्री विकण्याची संधी यामुळे मिळते तसेच भांडवल परतीचे खात्रीचे व फायद्याचे साधन उपलब्ध होते हे कोणाच्या लक्षात येत नाही. जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने होणार्‍या बहुतेक प्रकल्पात असा धोका दडलेला असतो.
आपल्या देशात गरिबी व बेरोजगारी आहे. त्यावर मात करण्यासाठी जलद गतीने देशाचा सर्वांगीण विकास होणे ही आवश्यक गोष्ट असली तरी हा विकास आपल्याला आर्थिक गुलामगिरीत ढकलत नाही ना याची काळजी घॆणॆ तितकेच महत्वाचे आहे. बीओटीतून विकास प्रकल्प राबविताना भांडवलाची चिंता नसल्याने उठसूट गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत व छोट्या प्रकल्पापासून महाकाय प्रकल्पांपर्यंत सर्वठिकाणी बीओटी पद्धतीचा उपयोग करण्याची जी सवय नेत्यांना लागली आहे ती चुकीची आहे. त्यातून अनेक छोटी कामे एकत्र करून त्याचे बजेट एवढे मोठे करायचे की कोणतीही स्वदेशी कंपनी वा सहकारी संस्था त्यात सहभागी न होता केवळ परदेशी बहुराष्ट्रीय कार्पोरेट कंपन्यानाच ते काम मिळेल अशी व्यवस्था करणे तर देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीनेही अत्यंत घातक ठरणार आहे.
मुळात बीओटी हवीच कशाला? बॅंकाकडून थेट कर्ज घेऊन छोट्या प्रकल्पाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलणे बंधनकारक करावयास हवे. साहजिकच अत्यावश्यक कामांसाठीच व काटकसरीने प्रकल्प राबविले जातील. प्रकल्पांचे एकत्रीकरण न करता उलट शक्य तितके विकेंद्रीकरण करून ते स्थानिक उद्योगांच्या आवाक्यात येतील एवढे छोटे केल्यास स्थानिकांचा सहभाग वाढेल. रोजगारनिर्मिती होईल व होणारा विकास हे अवजड ओझे न वाटता जनताही त्याचा आनंदाने स्वीकार करेल.
बीओटीसाठी भांडवल उभारणी व परतफेडीची व्यवस्था भारतातील आस्थापनांच्या साहाय्याने करणे हा काही मोठा अवघड प्रश्न नाही. आपल्या देशात सहकाराने चांगले मूळ धरले आहे. आपली बॅंकिंग व्यवस्था मजबूत आहे. प्रकल्प आखणी करणार्‍या तज्ज्ञ सल्लागारांची व अभियंत्यांची काही उणीव नाही. व्यवस्थापन व संगणकीय कार्यातही आपला देश अग्रेसर आहे. संधी दिली तर देशातील प्रत्येक प्रकल्पासाठी भारतातच भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक सहकारी संस्था व छोटे स्वदेशी उद्योग पुढे येऊ शकतील. महत्वाचे म्हणजे त्यांनी मिळविलेला नफा परदेशात न जाता आपल्या देशातच समृद्धीचे नवे पीक आणेल.
यासाठी गरज आहे ती दृष्ट्या योजकाची. देशातील साधनसंपत्तीचा व कुशल मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांची व्याप्ती व कालमर्यादा ठरविणॆ. परदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना येथील ग्राहक मिळवून देण्याचा प्रयत्न न करता ते काम आपल्या देशातील संस्थांनाच कसे मिळवून देता येईल याचा कसून प्रयत्न करायला हवा. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच परदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सहकार्य घॆणे हितकारक ठरेल. याबाबतीतही प्रकल्पाचा स्वामित्व अधिकार स्वदेशातच राहील याची काळजी घेतली पाहिजे.
अन्यथा बीओटीतून देशाचा विकास न होता ती देशाची विक्री केल्यासारखे होईल व आपली पुढची पिढी आर्थिक कर्जाच्या गुलामगिरीत खितपत पडेल.
No comments:
Post a Comment