Monday, October 20, 2014
Friday, October 10, 2014
स्वच्छतागृहांची अस्वच्छता
ज्याला आपण स्वच्छतागृह म्हणतो. त्याची सध्याची अवस्था पाहिली की त्याचे नाव अस्वच्छता गृह ठेवावे असे वाटू लागते. ‘दैनिक सकाळ’ ने महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची कशी दयनीय स्थिती आहे यावर प्रकाश टाकणारी लेखमाला प्रसिद्ध केली होती. सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अशीच अवस्था सध्या सर्व शहरांमध्ये पहावयास मिळते.
सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अशी स्थिती होण्याची कारणे काय व त्यावर काय उपाययोजना करावयास हवी याचा कोणीच गांभीर्याने विचार करीत नाही. परिणामी स्वच्छतागृह असूनही ते उलट घाण व कचरा टाकण्याचे कॆंद्र बनते व सभोवतालच्या जागेचाच स्वच्छता गृहासाठी वापर सुरू होतो. अस्वच्छतेचे साम्राज्य वाढतच जाते.
मध्यंतरी एका कारखान्याला भेट दिली असताना मला तेथील संडास अतिशय अस्वच्छ, दुर्लक्षित असलेले व पडके आढळले. याबाबतीत कारखान्याच्या व्यवस्थापकाना मी सांगितले व ते चांगले ठेवण्याविषयी सूचना केली. त्यावेळी मला त्यांचा यावरील युक्तिवाद ऎकून धक्काच बसला . ते म्हणाले ‘आम्ही मुद्दामच संडास अशा स्थितीत ठेवले आहेत. कारण चांगले व स्वच्छ ठेवले तर कामगार काम चुकविण्यासाठी त्याचा वापर करतील अशी भिती वाटते. त्यापेक्षा खरी गरज असलेल्यानीच ते वापरावेत अशी आमची अपेक्षा आहे.’
खाजगी स्वच्छतागृहे घाण होऊ नयेत म्हणून कुलुप लावू्न बंद ठेवली जातात व मात्र हा काही उपाय नव्हे.
स्वच्छतागृह अस्वच्छ होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथे नियमित सफाईसाठी कर्मचारी नेमलेले नसतात. मलमूत्र विसर्जन झाले की ते त्वरित वाहून जाण्याची योग्य सोय नसते. त्यासाठी असलेला सेप्टीक टँकही कधी साफ केला न गेल्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी पाईप तुंबून घाण पाणी साठलेले आढळते. अशा पाण्यात डासांची उत्पत्ती होतेव त्याचा त्रास परिसरातील लोकांना जाणवू लागतो.
स्वच्छतागृहांच्या अशा परिणामांमुळे शहरात स्वच्छतागृह उभारणीसच नजिकच्या वस्तीतील लोकांचा विरोध असतो. जी गोष्ट स्वच्छतागृहाची तीच कचराकुंडीची. कचरा वेळेवर उअचलला गेला नाःइ की ते ठिकाण उंदीर, घुशी व डुकरे व भटकी कुत्री यांचे आश्रयस्थान बनते व परिसरास त्याचा उपद्रव सुरू होतो.
‘स्वच्छ भारत’ योजने अंतर्गत शहरांत अनेक स्वच्छतागृहे बांधली जातील मात्र थोड्याच काळात त्यांच्यामुळे लोकांची सोय होण्याऎवजी त्यांची दुरवस्था होऊन पुन्हा पूर्ववत अस्वच्छतेची स्थिती निर्माण होईल अशी शक्यता आहे.
यासाठी स्वच्छतागृह बांधताना त्याच्या नियमितपणे योग्य सफाई होण्याची व्यवस्था नगरपालिका वा संबंधित संस्थांनी करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असावयास हवे. आपल्याकडे बांधकामासाठी पैसा उपलब्ध होतो मात्र व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी नेमणुकीवेळी अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी ही स्वच्छतागृहे अस्वच्छतेची केंद्रे बनतात.
शहरामध्ये सध्या किती स्वच्छतागृहे आहेत? त्यांचा वापर योग्यप्रकारे होतो आहे काय? आणखी किती स्वच्छतागृहांची व कोठे कोठे आवश्यकता आहे? महिलांसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे आहेत काय? स्वच्छतेसाठी किती सफाई कर्मचारी ठेवावे लागतील हे स्वच्छतागृहांच्या वापरावर आणि आठवड्यातून किती वेळा सफाई करावयाची यावर अवलंबून राहील. याशिवाय स्वच्छतागृहांच्य़ा स्वच्छतेवर निरीक्षण ठेवण्यासाठी त्या भागातील साठी नगरसेवक आणि परिसरातील नागरिकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.
असे झाले तरच स्वच्छतागृहांना त्यांचे नाव सार्थ ठरेल.
सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अशी स्थिती होण्याची कारणे काय व त्यावर काय उपाययोजना करावयास हवी याचा कोणीच गांभीर्याने विचार करीत नाही. परिणामी स्वच्छतागृह असूनही ते उलट घाण व कचरा टाकण्याचे कॆंद्र बनते व सभोवतालच्या जागेचाच स्वच्छता गृहासाठी वापर सुरू होतो. अस्वच्छतेचे साम्राज्य वाढतच जाते.
मध्यंतरी एका कारखान्याला भेट दिली असताना मला तेथील संडास अतिशय अस्वच्छ, दुर्लक्षित असलेले व पडके आढळले. याबाबतीत कारखान्याच्या व्यवस्थापकाना मी सांगितले व ते चांगले ठेवण्याविषयी सूचना केली. त्यावेळी मला त्यांचा यावरील युक्तिवाद ऎकून धक्काच बसला . ते म्हणाले ‘आम्ही मुद्दामच संडास अशा स्थितीत ठेवले आहेत. कारण चांगले व स्वच्छ ठेवले तर कामगार काम चुकविण्यासाठी त्याचा वापर करतील अशी भिती वाटते. त्यापेक्षा खरी गरज असलेल्यानीच ते वापरावेत अशी आमची अपेक्षा आहे.’
खाजगी स्वच्छतागृहे घाण होऊ नयेत म्हणून कुलुप लावू्न बंद ठेवली जातात व मात्र हा काही उपाय नव्हे.
स्वच्छतागृह अस्वच्छ होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथे नियमित सफाईसाठी कर्मचारी नेमलेले नसतात. मलमूत्र विसर्जन झाले की ते त्वरित वाहून जाण्याची योग्य सोय नसते. त्यासाठी असलेला सेप्टीक टँकही कधी साफ केला न गेल्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी पाईप तुंबून घाण पाणी साठलेले आढळते. अशा पाण्यात डासांची उत्पत्ती होतेव त्याचा त्रास परिसरातील लोकांना जाणवू लागतो.
स्वच्छतागृहांच्या अशा परिणामांमुळे शहरात स्वच्छतागृह उभारणीसच नजिकच्या वस्तीतील लोकांचा विरोध असतो. जी गोष्ट स्वच्छतागृहाची तीच कचराकुंडीची. कचरा वेळेवर उअचलला गेला नाःइ की ते ठिकाण उंदीर, घुशी व डुकरे व भटकी कुत्री यांचे आश्रयस्थान बनते व परिसरास त्याचा उपद्रव सुरू होतो.
‘स्वच्छ भारत’ योजने अंतर्गत शहरांत अनेक स्वच्छतागृहे बांधली जातील मात्र थोड्याच काळात त्यांच्यामुळे लोकांची सोय होण्याऎवजी त्यांची दुरवस्था होऊन पुन्हा पूर्ववत अस्वच्छतेची स्थिती निर्माण होईल अशी शक्यता आहे.
यासाठी स्वच्छतागृह बांधताना त्याच्या नियमितपणे योग्य सफाई होण्याची व्यवस्था नगरपालिका वा संबंधित संस्थांनी करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असावयास हवे. आपल्याकडे बांधकामासाठी पैसा उपलब्ध होतो मात्र व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी नेमणुकीवेळी अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी ही स्वच्छतागृहे अस्वच्छतेची केंद्रे बनतात.
शहरामध्ये सध्या किती स्वच्छतागृहे आहेत? त्यांचा वापर योग्यप्रकारे होतो आहे काय? आणखी किती स्वच्छतागृहांची व कोठे कोठे आवश्यकता आहे? महिलांसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे आहेत काय? स्वच्छतेसाठी किती सफाई कर्मचारी ठेवावे लागतील हे स्वच्छतागृहांच्या वापरावर आणि आठवड्यातून किती वेळा सफाई करावयाची यावर अवलंबून राहील. याशिवाय स्वच्छतागृहांच्य़ा स्वच्छतेवर निरीक्षण ठेवण्यासाठी त्या भागातील साठी नगरसेवक आणि परिसरातील नागरिकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.
असे झाले तरच स्वच्छतागृहांना त्यांचे नाव सार्थ ठरेल.
Tuesday, October 7, 2014
पर्यावरणपूरक उद्योगातील नव्या संधी
‘स्वच्छ भारत’ अभियानामुळे आपल्या देशात पर्यावरण क्षेत्रात व्यवसाय व उद्योगाच्या तसेच रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणार असून पर्यावरणपूरक वस्तू व यंत्रसामुग्रीच्या उत्पादनास मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
सध्या बहुतेक शाळांमध्ये मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत व असली तरी त्यांची स्थिती अत्यंत असमाधानकारक आहे. क्रीडांगणे, बागा, एसटी वा रेल्वे स्टेशन, मंडई तसेच शहरातील रस्त्यांवर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे फारच कमी असून त्यात भरीव वाढ करावी लागणार आहे. शहरातील कचरा स्वच्छतेसाठी घंटागाड्या, कचरा साठविण्याच्या टाक्या, कचरा वाहतुकीचे ट्रक व कॉम्पॅक्टर्स यांची संख्या बहुतेक ठिकाणी पुरेशी नाही. स्वच्छतागृहाच्या उभारणी्साठी लागणारे प्लंबिंग साहित्य, सेप्टीक टँक्स, बायोगॅस प्लँट यांची मागणीही प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे.
याशिवाय कचरा प्रक्रियेसाठी तसेच सांडपाणी व मलजल शुद्धीकरणासाठी लागणार्‍या यंत्रणा यांचे उत्पादन व प्लँट उभारणीचे मोठे प्रकल्प शहरांसाठी आवश्यक ठरणार आहेत.
कारखाने व उद्योगांवरही घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी कडक बंधने येऊन त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री व ट्रीटमेंट प्लँट यांची गरज वाढणार आहे.
वाहने व कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या काजळी व दूषित वायूंमुळे होणारे हवाप्रदूषण टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी लागणार आहे.
याशिवाय प्रदूषणाचे मोजमाप करण्यासाठी प्रयोगशाळा तसेच केमिस्ट व मायक्रोबायॉलॉजिस्ट्स व तांत्रिक कुशल कामगार तसेच व्यवस्थापक यांचीही मागणी वाढून पर्यावरणतंत्रज्ञान शिक्षणास अधिक महत्व येणार आहे.
केवळ ‘स्वच्छ भारत’ योजनेमुळे नव्हे तर सर्व नव्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विषयक योजना करणे कायद्याने आवश्यक असल्याने नजिकच्या भविष्यकाळात व्यवसाय व उद्योगक्षेत्रात पर्यावरण क्षेत्राला महत्वाचे स्थान मिळणार असून ते आपल्या भारताच्या निसर्गसंतुलित विकासास पूरक ठरणार आहे.
सध्या बहुतेक शाळांमध्ये मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत व असली तरी त्यांची स्थिती अत्यंत असमाधानकारक आहे. क्रीडांगणे, बागा, एसटी वा रेल्वे स्टेशन, मंडई तसेच शहरातील रस्त्यांवर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे फारच कमी असून त्यात भरीव वाढ करावी लागणार आहे. शहरातील कचरा स्वच्छतेसाठी घंटागाड्या, कचरा साठविण्याच्या टाक्या, कचरा वाहतुकीचे ट्रक व कॉम्पॅक्टर्स यांची संख्या बहुतेक ठिकाणी पुरेशी नाही. स्वच्छतागृहाच्या उभारणी्साठी लागणारे प्लंबिंग साहित्य, सेप्टीक टँक्स, बायोगॅस प्लँट यांची मागणीही प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे.
याशिवाय कचरा प्रक्रियेसाठी तसेच सांडपाणी व मलजल शुद्धीकरणासाठी लागणार्‍या यंत्रणा यांचे उत्पादन व प्लँट उभारणीचे मोठे प्रकल्प शहरांसाठी आवश्यक ठरणार आहेत.
कारखाने व उद्योगांवरही घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी कडक बंधने येऊन त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री व ट्रीटमेंट प्लँट यांची गरज वाढणार आहे.
वाहने व कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या काजळी व दूषित वायूंमुळे होणारे हवाप्रदूषण टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी लागणार आहे.
याशिवाय प्रदूषणाचे मोजमाप करण्यासाठी प्रयोगशाळा तसेच केमिस्ट व मायक्रोबायॉलॉजिस्ट्स व तांत्रिक कुशल कामगार तसेच व्यवस्थापक यांचीही मागणी वाढून पर्यावरणतंत्रज्ञान शिक्षणास अधिक महत्व येणार आहे.
केवळ ‘स्वच्छ भारत’ योजनेमुळे नव्हे तर सर्व नव्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विषयक योजना करणे कायद्याने आवश्यक असल्याने नजिकच्या भविष्यकाळात व्यवसाय व उद्योगक्षेत्रात पर्यावरण क्षेत्राला महत्वाचे स्थान मिळणार असून ते आपल्या भारताच्या निसर्गसंतुलित विकासास पूरक ठरणार आहे.
Monday, October 6, 2014
स्वच्छ भारत - प्रकल्प नियोजन
भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्रभाई मोदी यांनी सुरू केलेले ‘स्वच्छ भारत’ हे जन आंदोलन हा एक दिवसाचा कार्यक्रम नसून ते सातत्याने करावयाचे कार्य आहे. स्वच्छ भारत या योजनेचा मोठा आवाका लक्षात घेता या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावयाची असेल तर जनतेने करावयाच्या कार्याचे योग्य नियोजन होण्याची गरज आहे.
सर्वप्रथम स्वच्छ भारत या मोठ्या योजनेची भौगोलिक व उद्दिष्टानुसार विविध छोट्या योजनांमध्ये विभागणी करण्याची आवश्यकता आहे. उदा.
भौगोलिक विभाग - राज्य, जिल्हा, तालुका, शहर, गाव, मोहल्ला, रस्ता इत्यादी.
उद्दिष्टानुसार विभाग - घनकचरा सफाई, सांडपाणी निचरा व प्रक्रिया, नदी व तलाव शुद्धीकरण, वाहने व कारखान्यातील धुरामुळे होणार्‍या हवा प्रदूषणावर नियंत्रण
या योजनांमध्ये नागरिकांचा सहभाग घेताना त्यांच्या शिक्षण व कौशल्यविविधतेचा विचार करून योग्यप्रकारे कार्याचे वाटप केले व त्यांच्या शारिरिक श्रमाबरोबर बौद्धिक व अर्जित क्षमतेचा वापर करण्यावर भर दिला तर या योजना अधिक परिणामकारकपणे निर्धारित कालावधीत व कमीत कमी खर्चात पूर्ण करणे शक्य आहे.
या सफाई अभ्यानात लोकसंख्येतील विविध सामाजिक घटकांना वेगवेगळे काम देता येईल. वृद्ध, गृहिणी व लहान मुले यांचा एक गट, शालेय विद्यार्थ्यांचा एक गट, महाविद्यालयीन विद्यार्थी व बेरोजगार यांचा एक गट आणि नोकरदार, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक आणि शेतकरी यांचे गट अशाप्रकारे समाजाचे कार्यक्षमतेनुसार गट करता येतील व त्यांना जमू शकेल असे काम त्यांना देता येईल. शिक्षक, प्राध्यापक, शासकीय व निमशासकीय अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याकडे या प्रकल्पाचे संकल्पन, मार्गदर्शन व अंमलबजावणीची जबाबदारी देता येईल.
कोणत्याही नव्या प्रकल्पाची आखणी करताना सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. यासाठी असे सर्वेक्षण करणे, उपलब्ध साधन सामुग्री, प्रचलित पद्धतीत वापरले जाणारे मनुष्यबळ व खर्च यांचे मूल्यमापन करून कार्यक्षमतेतील त्रुटींचा अहवाल तयार करणे ही प्राथमिक पायरी आहे.
नव्या प्रकल्पासाठी किती मनुष्यबळ, कोणती साधनसामुग्री, कोणते तंत्रज्ञान, किती खर्च व किती कालावधी लागेल याचे तपशीलवार अहवाल तयार केल्यावर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ करता येतो.
जरी लोकसहभागातून ‘स्वच्छ भारत’ अभियान चालवायचे असले तरी हा भारत सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने त्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन होण्याची नितांत गरज आहे.
याविषयावरील माझे इतर लेख -
१. घन कचर्‍याचे व्यवस्थापन - http://tinyurl.com/q7oztnr
२. कृष्णा नदी प्रदूषणः कारणे http://tinyurl.com/kotw3sz
३. स्वच्छ भारत - व्याप्ती आणि संधी http://tinyurl.com/m9ez4wn
४. Clean India should be linked with Make in India http://tinyurl.com/kaxcyon
सर्वप्रथम स्वच्छ भारत या मोठ्या योजनेची भौगोलिक व उद्दिष्टानुसार विविध छोट्या योजनांमध्ये विभागणी करण्याची आवश्यकता आहे. उदा.
भौगोलिक विभाग - राज्य, जिल्हा, तालुका, शहर, गाव, मोहल्ला, रस्ता इत्यादी.
उद्दिष्टानुसार विभाग - घनकचरा सफाई, सांडपाणी निचरा व प्रक्रिया, नदी व तलाव शुद्धीकरण, वाहने व कारखान्यातील धुरामुळे होणार्‍या हवा प्रदूषणावर नियंत्रण
या योजनांमध्ये नागरिकांचा सहभाग घेताना त्यांच्या शिक्षण व कौशल्यविविधतेचा विचार करून योग्यप्रकारे कार्याचे वाटप केले व त्यांच्या शारिरिक श्रमाबरोबर बौद्धिक व अर्जित क्षमतेचा वापर करण्यावर भर दिला तर या योजना अधिक परिणामकारकपणे निर्धारित कालावधीत व कमीत कमी खर्चात पूर्ण करणे शक्य आहे.
या सफाई अभ्यानात लोकसंख्येतील विविध सामाजिक घटकांना वेगवेगळे काम देता येईल. वृद्ध, गृहिणी व लहान मुले यांचा एक गट, शालेय विद्यार्थ्यांचा एक गट, महाविद्यालयीन विद्यार्थी व बेरोजगार यांचा एक गट आणि नोकरदार, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक आणि शेतकरी यांचे गट अशाप्रकारे समाजाचे कार्यक्षमतेनुसार गट करता येतील व त्यांना जमू शकेल असे काम त्यांना देता येईल. शिक्षक, प्राध्यापक, शासकीय व निमशासकीय अधिकारी व राजकीय नेते यांच्याकडे या प्रकल्पाचे संकल्पन, मार्गदर्शन व अंमलबजावणीची जबाबदारी देता येईल.
कोणत्याही नव्या प्रकल्पाची आखणी करताना सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे आवश्यक असते. यासाठी असे सर्वेक्षण करणे, उपलब्ध साधन सामुग्री, प्रचलित पद्धतीत वापरले जाणारे मनुष्यबळ व खर्च यांचे मूल्यमापन करून कार्यक्षमतेतील त्रुटींचा अहवाल तयार करणे ही प्राथमिक पायरी आहे.
नव्या प्रकल्पासाठी किती मनुष्यबळ, कोणती साधनसामुग्री, कोणते तंत्रज्ञान, किती खर्च व किती कालावधी लागेल याचे तपशीलवार अहवाल तयार केल्यावर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ करता येतो.
जरी लोकसहभागातून ‘स्वच्छ भारत’ अभियान चालवायचे असले तरी हा भारत सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने त्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन होण्याची नितांत गरज आहे.
याविषयावरील माझे इतर लेख -
१. घन कचर्‍याचे व्यवस्थापन - http://tinyurl.com/q7oztnr
२. कृष्णा नदी प्रदूषणः कारणे http://tinyurl.com/kotw3sz
३. स्वच्छ भारत - व्याप्ती आणि संधी http://tinyurl.com/m9ez4wn
४. Clean India should be linked with Make in India http://tinyurl.com/kaxcyon
Saturday, October 4, 2014
Clean India should be linked with Make in India
Hon. Prime Minister has initiated Clean
India Movement from 2nd October to commemorate Mahatma Gandhi’s
birth anniversary. It is a highly essential and welcome move and shall
definitely motivate the people to take active role in keeping their environment
clean.
It should be realized
that scope of Clean India Movement is not restricted to collection of dust and
refuse from houses and roads using sweeping tools. Keeping the heaps of collected waste without treatment would not serve
the purpose as the pollution location only will be changed. Many cities
collect and dump such wastes at outskirts to get rid of pollution in the
city, but the accumulated waste becomes a big danger for environment at
collection site.The collected solid waste
needs to be transported, segregated, processed and used for recycling,
production of fertilizer or recovery of energy. The hazardous wastes should be
disposed safely to prevent environmental pollution.
Moreover, pollution of water, and soil due to solid and
liquid wastes and air pollution due to stack
emissions and vehicular pollution also need to be prevented and controlled for
maintaining environmental quality. All these activities are included in the
scope of Clean India Movement.
Though common man can
participate in cleaning the dust and preventing pollution of surrounding due to
solid wastes, there is a need of
elaborate scheme to store, transport and process these wastes. Similarly prevention
of water and air pollution need high technology and costly equipment and establishment
of treatment plants requiring huge capital investment.
Fortunately we have no dearth of technical expertise in this area and availability of skilled manpower. What we
need is will and capacity to invest in these capital intensive projects. Govt.
and semi government agencies, businesses and industries are still reluctant in
investing for effective prevention and control of pollution as they think it as
low priority and nonproductive expenditure. Clean India movement will change
their mindset and would give boost to growth of this sector.
India has also
embarked upon the mission of ‘Make in India’, meaning developing and producing
necessary technology and equipment in India.
Hence there is ample opportunity
for growth of environmental education, equipment production and technology development
in this sector and would generate number of jobs for process engineers,
scientists and skilled personnel in near future.
Many developed countries
have shown willingness for capital investment in India for Clean India projects. However, it
is possible that such investment may come in the form of foreign technology and
consultancy services, defeating the purpose of Make in India mission. Moreover,
it is found that many of the advanced technologies used in developed countries
are simply not suitable for Indian conditions and may not deliver the expected
results.
Hence we should be careful while accepting foreign investment if it
renders dependability and hamper Make in India objective. We should welcome the
capital investment but should insist on in house development of technology.
Friday, October 3, 2014
स्वच्छ भारत - व्याप्ती आणि संधी
भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्रभाई मोदी यांनी आपल्या देशात ‘स्वच्छ भारत’ हे जन आंदोलन सुरू करून एक स्वागतार्ह पाउल उचलले आहे. या आंदोलनात सर्वसामान्यांना ‘कचरा सफाई’ हे मुख्य उद्दिष्ट दिसत असले तरी असले तरी स्वच्छ भारत या संकल्पनेची व्याप्ती फार मोठी आहे.
कचरा सफाईमध्ये झाडू वापरून कचरा एकत्र गोळा केला तरी त्या कचर्‍या्वर योग्य प्रक्रिया करून त्यातील उपयुक्त घटकांचा पुनर्वापर, खत वा उर्जा निर्मिती वा घातक पदार्थांचा निर्धोक पद्धतीने विनियोग करणे याही गोष्टी तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. अन्यथा या साठलेल्या कचर्‍यापासून पर्यावरणाचे प्रदूषण होऊन समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते.
खरे पाहता हवा, पाणी व जमीन प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्‍या सर्व कारणांचे निराकरण करून आपले पर्यावरण स्वच्छ व उच्च दर्जाचे राखण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सर्व कार्याचा समावेश ‘स्वच्छ भारत’ या संकल्पनेत आहे. जमिनीवरील कचरा आपल्याला दिसतो परंतु पाणी व हवा यात मिसळणारे दूषित पदार्थ प्रत्यक्ष दिसले नाहीत तरी ते तेवढेच हानीकारक असतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आता असे प्रदूषण होऊ नये म्हणून आपल्या मानसिकतेत व जीवनशैलीत प्रयत्नपूर्वक बदल करणे अत्यावश्यक आहे.
घन कचरा व्यवस्थापन तसेच जलप्रदूषण व हवाप्रदूषण यांचे नियंत्रण व निराकरण करण्यासाठी योग्य ते तंत्रज्ञान विकसित करणे, त्यासाठी लागणार्‍या साधनसुविधांची निर्मिती करणे, प्रदूषण नियंत्रणाचे कार्य सुव्यवस्थित चालविण्याचे प्रशिक्षण देणे अशा अनेक वस्तु व रोजगारनिर्मितीच्या संधी आता ‘स्वच्छ भारत’ या आंदोलनामुळे नजिकच्या भविष्यकाळात भारतातील युवावर्गास उपलब्ध होणार आहेत.
भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ हे विकासाचे ध्येय ठरविले असल्याने विकसित राष्ट्रांकडून तंत्रज्ञान वा यंत्रसामुग्री आयात न करता प्रदूषण नियंत्रणासाठी फक्त भांडवल गुंतविण्याची अपेक्षा ठेवून आपल्या देशात असे तंत्रज्ञान व लागणारी यंत्रसामुग्री विकसित करण्याचे बंधन परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांवर टाकण्याची गरज आहे.
असे झाले नाही तर परकीय तंत्रज्ञान व परकीय यंत्रसामुग्री यांची आयात होऊन या क्षेत्रात परावलंबित्व वाढून उद्योग विकासाची व रोजगार निर्मितीची संधी आपण गमावून बसू.
सुदैवाने भारतात अशा तंत्रज्ञानाचा विकास झालेला आहे. तज्ज्ञ सल्लागारांचीही वानवा नाही. उणीव आहे ती फक्त या क्षेत्रात आवश्यक यंत्र सामुग्रीचे उत्पादन करण्यासाठी लागणार्‍या भांडवलाची व प्रदूषण नियंत्रणाबाबत जनता व उद्योग यांच्या उदासीन वृत्तीवर मात करण्याची.
‘स्वच्छ भारत’ योजनेत समाजाच्या विविध घटकांचा सहभाग घेतांना त्यांच्या व्यवसाय व शिक्षण कौशल्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला पाहिजे.
इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील व्यक्तींचा उपयोग सर्वेक्षण, प्रकल्प डिझाईन, प्रक्रिया संशोधन व व्यवस्थापन या कामासाठी, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचा शिक्षण व जन सहभाग वाढविण्यासाठी, आरोग्यविभागातील लोकांचा रोगप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापर केला तर हे अभियान अधिक प्रभावीपणे यशस्वी करता येईल.
कचरा सफाईमध्ये झाडू वापरून कचरा एकत्र गोळा केला तरी त्या कचर्‍या्वर योग्य प्रक्रिया करून त्यातील उपयुक्त घटकांचा पुनर्वापर, खत वा उर्जा निर्मिती वा घातक पदार्थांचा निर्धोक पद्धतीने विनियोग करणे याही गोष्टी तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. अन्यथा या साठलेल्या कचर्‍यापासून पर्यावरणाचे प्रदूषण होऊन समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते.
खरे पाहता हवा, पाणी व जमीन प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्‍या सर्व कारणांचे निराकरण करून आपले पर्यावरण स्वच्छ व उच्च दर्जाचे राखण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सर्व कार्याचा समावेश ‘स्वच्छ भारत’ या संकल्पनेत आहे. जमिनीवरील कचरा आपल्याला दिसतो परंतु पाणी व हवा यात मिसळणारे दूषित पदार्थ प्रत्यक्ष दिसले नाहीत तरी ते तेवढेच हानीकारक असतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आता असे प्रदूषण होऊ नये म्हणून आपल्या मानसिकतेत व जीवनशैलीत प्रयत्नपूर्वक बदल करणे अत्यावश्यक आहे.
घन कचरा व्यवस्थापन तसेच जलप्रदूषण व हवाप्रदूषण यांचे नियंत्रण व निराकरण करण्यासाठी योग्य ते तंत्रज्ञान विकसित करणे, त्यासाठी लागणार्‍या साधनसुविधांची निर्मिती करणे, प्रदूषण नियंत्रणाचे कार्य सुव्यवस्थित चालविण्याचे प्रशिक्षण देणे अशा अनेक वस्तु व रोजगारनिर्मितीच्या संधी आता ‘स्वच्छ भारत’ या आंदोलनामुळे नजिकच्या भविष्यकाळात भारतातील युवावर्गास उपलब्ध होणार आहेत.
भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ हे विकासाचे ध्येय ठरविले असल्याने विकसित राष्ट्रांकडून तंत्रज्ञान वा यंत्रसामुग्री आयात न करता प्रदूषण नियंत्रणासाठी फक्त भांडवल गुंतविण्याची अपेक्षा ठेवून आपल्या देशात असे तंत्रज्ञान व लागणारी यंत्रसामुग्री विकसित करण्याचे बंधन परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांवर टाकण्याची गरज आहे.
असे झाले नाही तर परकीय तंत्रज्ञान व परकीय यंत्रसामुग्री यांची आयात होऊन या क्षेत्रात परावलंबित्व वाढून उद्योग विकासाची व रोजगार निर्मितीची संधी आपण गमावून बसू.
सुदैवाने भारतात अशा तंत्रज्ञानाचा विकास झालेला आहे. तज्ज्ञ सल्लागारांचीही वानवा नाही. उणीव आहे ती फक्त या क्षेत्रात आवश्यक यंत्र सामुग्रीचे उत्पादन करण्यासाठी लागणार्‍या भांडवलाची व प्रदूषण नियंत्रणाबाबत जनता व उद्योग यांच्या उदासीन वृत्तीवर मात करण्याची.
‘स्वच्छ भारत’ योजनेत समाजाच्या विविध घटकांचा सहभाग घेतांना त्यांच्या व्यवसाय व शिक्षण कौशल्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला पाहिजे.
इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील व्यक्तींचा उपयोग सर्वेक्षण, प्रकल्प डिझाईन, प्रक्रिया संशोधन व व्यवस्थापन या कामासाठी, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचा शिक्षण व जन सहभाग वाढविण्यासाठी, आरोग्यविभागातील लोकांचा रोगप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापर केला तर हे अभियान अधिक प्रभावीपणे यशस्वी करता येईल.
Subscribe to:
Posts (Atom)