भारत लोकशाहीप्रधान देश आहे हे आपण अभिमानाने सांगत असतो. लोकशाही म्हटले की जनतेतून लोकप्रतिनिधी निवडून त्यांच्या हाती सत्त्ता सोपविण्यासाठी निवडणूक आवश्यक ठरते. घटनेच्या चौकटीत राहून व उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करून देशाचा समग्र विकास व सर्व जनतेचे हित कसे साधता येईल याबाबत वैचारिक मतभेद असू शकतात. या वैचारिक पार्श्वभूमीच्या आधारे लोकांचे गट बनून राजकीय पक्ष तयार होतात. आपली वैचारिक भूमिका जनतेस पटवून देऊन बहुमत आपल्याकडे खेचून आणणार्या पक्षाकडे सत्ता सोपविली जाणे लोकशाहीत अपेक्षित असते.
निवडणूक आली की सर्व राजकीय पक्ष व नेतेमंडळी खडबडून जागी होतात. जनतेची सेवा करण्याची संधी आपल्याला मिळावी व ती विरोधी गटास मिळाली तर निष्काम सेवा न होता भ्रष्टाचार व जनतेची व राष्ट्रीय संपत्तीची लूट होईल अशी प्रत्येकाची मनोमन धारणा असते. त्यामुळॆ कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक जिंकणे व सत्तेवर येणे आवश्यक आहे अशी त्यांची धारणा बनते. मग त्यासाठी तत्वांशी तडजोड करायला लागली तरी चालेल अशी मानसिकता त्यातून निर्माण होते. परिणामी बहुमत एवढेच ध्येय उरते.
जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्यासाठी यात्रा, सभा, भेटी, आत्मक्लेश यासारखे अहिंकक मार्ग सोडून संप, बंद, लुटालूट, जाळपोळ इत्यादी विध्वंसक मार्गांचाही अवलंब केला जातो. साम. दाम, दंड, भेद या सर्व मार्गांचा उपयोग करून जनतेची मनधरणी सुरू होते. आश्वासनांच्या धुवाधार पावसात जनता चिंब चिंब भिजते. तिला हे कळत नाही की आतापर्यंत आपण या पक्षांच्या व नेत्यांच्या मागे आशाळभूतपणे धावत होतो आता यांना एवढे आपल्यावरील प्रेमाचे का भरते आले आहे? त्यांना उमजते की खरी सत्ता आपल्या हातात आहे आणि ती घेण्यासाठी नेत्यांच्यात चढाओढ सुरू आहे.
भारतात सध्या राजकीय विचारधारा नावालाच उरलेली आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षाची युती करण्यात कोणत्याच पक्षाला काही गैर वाटत नाही. तिकीट नाही मिळाले तर विरोधी पक्षात जाणे आता नेत्यांनाच नव्हे तर जनतेलाही गैर वाटत नाही. जनता राजकीय पक्ष जाणत नाही. मग त्या पक्षाच्या विचारधारेशी नेत्याची बांधिलकी आहे की नाही हे तपासून पाहण्याचे कारणच पडत नाही. आपला स्वतःचा, आपल्य़ा गटाचा वा आपल्या परिसराच्या विकास करणार्या वा करण्याचे आश्वासन देणार्या नेत्याच्या मागे लोक उभे राहतात.
पक्षापेक्षा नेते आपल्या पाठिराख्यांचा गट तयार करतात. या गटातील लोकांना पक्षशिस्त नव्हे तर व्यक्तीनिष्ठा महत्वाची वाटते.आपली सद्सद् विवेकबुद्धी गहाण ठेवून नेत्याच्या हाती सत्ता एकवटतात. नेत्यांच्या विचाराप्रमाणे ते एका पक्षातून दुसर्या पक्षात केवळा जातात एवढेच नाही तर पूर्वीच्या पक्षातील लोकांचा द्वेष करतात.निवडणूक झाल्य़ानंतर दुसरे नाट्य सुरू होते. एकमेकांशी ईर्षेने भांडणारे नेते पुनः एक होतात, पक्ष बदलतात व शेवटी सत्ता हस्तगत करतात.
ही सत्ता मिळाल्यावर फक्त जनतेची सेवाच करायची त्यांना कसे जमणार. झालेला खर्च कसा वसूल होणार. आपल्या गटातील लोकांना ते काय बक्षिस देणार. मग भ्रष्टाचार अपरिहार्यच ठरतो. तसे म्हटले तर जनतेची सेवा करायला सत्ता कशाला पाहिजे. भ्रष्टाचारावर पूर्ण नियंत्रण येऊन तो करणे अशक्य झाले तर निवडणूक कशासाठी लढवायची? फुकटच्या लष्कराच्या भाकरी कोण भाजेल?
सध्याची प्रसारमाध्यमे पक्षाच्या ध्येयधोरणावर चर्चा न करता नेत्यांच्या बोलण्याला जास्त महत्व देते. सिनेनट, खेळाडू तसेच हे नेते प्रसारमाध्यमांना जनतेला आकृष्ट करण्याचे हुकुमी साधन वाटतात. म्हणजे आपण अजूनही व्यक्तीला विचारसरणीपेक्षा जास्त मान देतो.
हे सर्व पाहिले की पूर्वीच्या सरंजामशाहीची आठवण होते. आपण अजूनही खर्या लोकशाहीचा स्वीकार केला नाही व लोकशाहीचा खरा अर्थ समजावून घेतला नाही असे मला वाटते. जनता याबाबतीत प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. लेखक, प्रसारमाध्यमे, विचारवंत यांनी याबाबतीत पुढाकार घ्यावयास हवा. उपोषणासारखे अहिंसक पण अतिरेकी मार्ग लोकशाहीत कितपत योग्य आहेत याचाही विचार व्हावयास हवा.
भ्रष्टाचार खरेच संपला तर स्वार्थी नेते निवडणूक लढायलाच तयार होणार नाहीत. मग अहिंसा,लोकशाही व समाजवादावर दृढ श्रद्धा असणार्या ज्ञानी व दृष्ट्या व्यक्तींना शोधून त्यांच्यावर जबरदस्तीने नेतृत्व करायची जबाबदारी सोपवावी लागेल. भ्रष्टाचाराची कीड त्यांना लागू नये म्हणून त्यासाठी त्यांच्यावर जनतेचा अंकुश (लोकपाल) ठेवावा लागेल. एखाद्या मोठ्या उद्योगाचे व्यवस्थापन करणार्या अधिकार्याप्रमाणे त्यांना चांगले मानधन द्यावे लागेल. असे झाले तर लोकशाहीचे खरे रूप लोकांना पहायला मिळेल.
राजकीय पक्षांनी आपल्या पक्षाची ध्येय धोरणे अधिक स्पष्ट व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश, हिसाचार वा अत्यावश्यक सेवांत खंड न करण्याचे बंधन त्यांनी प्रकटपणे जाहीर करावयास हवे व पक्षशिस्तीच्या वा ध्येयधोरणाविरुद्ध वागणार्या कोणाही सदस्यास पक्षातून काढून टाकले पाहिजे. तत्वशून्य युती वा आघाडीमुळे त्या पक्षाचे व लोकशाहीचेही नुकसानच होते हे त्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे.
असे झाले नाही तर लोकशाहीचे सध्याचे नेतेशाहीचे, झुंडशाहीचे व सरंजामशाहीचे स्वरूप कायम राहील व राष्ट्रीय विकासात तो मोठा अडसर ठरेल.
निवडणूक आली की सर्व राजकीय पक्ष व नेतेमंडळी खडबडून जागी होतात. जनतेची सेवा करण्याची संधी आपल्याला मिळावी व ती विरोधी गटास मिळाली तर निष्काम सेवा न होता भ्रष्टाचार व जनतेची व राष्ट्रीय संपत्तीची लूट होईल अशी प्रत्येकाची मनोमन धारणा असते. त्यामुळॆ कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक जिंकणे व सत्तेवर येणे आवश्यक आहे अशी त्यांची धारणा बनते. मग त्यासाठी तत्वांशी तडजोड करायला लागली तरी चालेल अशी मानसिकता त्यातून निर्माण होते. परिणामी बहुमत एवढेच ध्येय उरते.
जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्यासाठी यात्रा, सभा, भेटी, आत्मक्लेश यासारखे अहिंकक मार्ग सोडून संप, बंद, लुटालूट, जाळपोळ इत्यादी विध्वंसक मार्गांचाही अवलंब केला जातो. साम. दाम, दंड, भेद या सर्व मार्गांचा उपयोग करून जनतेची मनधरणी सुरू होते. आश्वासनांच्या धुवाधार पावसात जनता चिंब चिंब भिजते. तिला हे कळत नाही की आतापर्यंत आपण या पक्षांच्या व नेत्यांच्या मागे आशाळभूतपणे धावत होतो आता यांना एवढे आपल्यावरील प्रेमाचे का भरते आले आहे? त्यांना उमजते की खरी सत्ता आपल्या हातात आहे आणि ती घेण्यासाठी नेत्यांच्यात चढाओढ सुरू आहे.
भारतात सध्या राजकीय विचारधारा नावालाच उरलेली आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षाची युती करण्यात कोणत्याच पक्षाला काही गैर वाटत नाही. तिकीट नाही मिळाले तर विरोधी पक्षात जाणे आता नेत्यांनाच नव्हे तर जनतेलाही गैर वाटत नाही. जनता राजकीय पक्ष जाणत नाही. मग त्या पक्षाच्या विचारधारेशी नेत्याची बांधिलकी आहे की नाही हे तपासून पाहण्याचे कारणच पडत नाही. आपला स्वतःचा, आपल्य़ा गटाचा वा आपल्या परिसराच्या विकास करणार्या वा करण्याचे आश्वासन देणार्या नेत्याच्या मागे लोक उभे राहतात.
पक्षापेक्षा नेते आपल्या पाठिराख्यांचा गट तयार करतात. या गटातील लोकांना पक्षशिस्त नव्हे तर व्यक्तीनिष्ठा महत्वाची वाटते.आपली सद्सद् विवेकबुद्धी गहाण ठेवून नेत्याच्या हाती सत्ता एकवटतात. नेत्यांच्या विचाराप्रमाणे ते एका पक्षातून दुसर्या पक्षात केवळा जातात एवढेच नाही तर पूर्वीच्या पक्षातील लोकांचा द्वेष करतात.निवडणूक झाल्य़ानंतर दुसरे नाट्य सुरू होते. एकमेकांशी ईर्षेने भांडणारे नेते पुनः एक होतात, पक्ष बदलतात व शेवटी सत्ता हस्तगत करतात.
ही सत्ता मिळाल्यावर फक्त जनतेची सेवाच करायची त्यांना कसे जमणार. झालेला खर्च कसा वसूल होणार. आपल्या गटातील लोकांना ते काय बक्षिस देणार. मग भ्रष्टाचार अपरिहार्यच ठरतो. तसे म्हटले तर जनतेची सेवा करायला सत्ता कशाला पाहिजे. भ्रष्टाचारावर पूर्ण नियंत्रण येऊन तो करणे अशक्य झाले तर निवडणूक कशासाठी लढवायची? फुकटच्या लष्कराच्या भाकरी कोण भाजेल?
सध्याची प्रसारमाध्यमे पक्षाच्या ध्येयधोरणावर चर्चा न करता नेत्यांच्या बोलण्याला जास्त महत्व देते. सिनेनट, खेळाडू तसेच हे नेते प्रसारमाध्यमांना जनतेला आकृष्ट करण्याचे हुकुमी साधन वाटतात. म्हणजे आपण अजूनही व्यक्तीला विचारसरणीपेक्षा जास्त मान देतो.
हे सर्व पाहिले की पूर्वीच्या सरंजामशाहीची आठवण होते. आपण अजूनही खर्या लोकशाहीचा स्वीकार केला नाही व लोकशाहीचा खरा अर्थ समजावून घेतला नाही असे मला वाटते. जनता याबाबतीत प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. लेखक, प्रसारमाध्यमे, विचारवंत यांनी याबाबतीत पुढाकार घ्यावयास हवा. उपोषणासारखे अहिंसक पण अतिरेकी मार्ग लोकशाहीत कितपत योग्य आहेत याचाही विचार व्हावयास हवा.
भ्रष्टाचार खरेच संपला तर स्वार्थी नेते निवडणूक लढायलाच तयार होणार नाहीत. मग अहिंसा,लोकशाही व समाजवादावर दृढ श्रद्धा असणार्या ज्ञानी व दृष्ट्या व्यक्तींना शोधून त्यांच्यावर जबरदस्तीने नेतृत्व करायची जबाबदारी सोपवावी लागेल. भ्रष्टाचाराची कीड त्यांना लागू नये म्हणून त्यासाठी त्यांच्यावर जनतेचा अंकुश (लोकपाल) ठेवावा लागेल. एखाद्या मोठ्या उद्योगाचे व्यवस्थापन करणार्या अधिकार्याप्रमाणे त्यांना चांगले मानधन द्यावे लागेल. असे झाले तर लोकशाहीचे खरे रूप लोकांना पहायला मिळेल.
राजकीय पक्षांनी आपल्या पक्षाची ध्येय धोरणे अधिक स्पष्ट व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश, हिसाचार वा अत्यावश्यक सेवांत खंड न करण्याचे बंधन त्यांनी प्रकटपणे जाहीर करावयास हवे व पक्षशिस्तीच्या वा ध्येयधोरणाविरुद्ध वागणार्या कोणाही सदस्यास पक्षातून काढून टाकले पाहिजे. तत्वशून्य युती वा आघाडीमुळे त्या पक्षाचे व लोकशाहीचेही नुकसानच होते हे त्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे.
असे झाले नाही तर लोकशाहीचे सध्याचे नेतेशाहीचे, झुंडशाहीचे व सरंजामशाहीचे स्वरूप कायम राहील व राष्ट्रीय विकासात तो मोठा अडसर ठरेल.
No comments:
Post a Comment