गरिबांची जनगणना

भारतातील दारिद्र्यरेषेखालील सर्व गरिबांची जनगणना करण्याचा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासन हाती घेणार आहे ही बातमी वाचली व मोठी गंमत वाटली. जंगलात किती वाघ वा सिंह आहेत किंवा कोठे व किती दुर्मिळ वनस्पती आहेत याचा शोध घेणे मी समजू शकतो. पण रस्तोरस्ती, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भीक मागणारी माणसे, झोपडपट्ट्यात राहणारी, प्लॅटफार्मवर वा पदपथावर झोपणारी माणसे, छोट्या टपर्‍या वा हातगाडीवर व्यवसाय करणारी वा शेतात व उद्योगात तुटपुंज्या वेतनावर राबणारी माणसे सर्व ठिकाणी दिसत असूनही त्यांची संख्या मोजण्याने काय साध्य होणार आहे तेच कळत नाही.

मार्क ट्वेनने ‘स्टोलन व्हाईट एलेफंट’ नावाची एक रुपक कथा लिहिली आहे. चोरी गेलेल्या(?) पांढर्‍या हत्तीचा शोध घेण्यासाठी स्कॉटलंड यार्ड ही गुप्तहेर संघटना कसे प्रयत्न करते याचे मजेदार वर्णन त्यात आहे. तो हत्ती राजरोसपणे हिंडताना दिसल्याचे लोकांनी सागितले तरी त्यावर विश्वास ठेवला जात नाही.

अशा जनगणनेचा उद्देश गरिबांच्या विकासासाठी योजना आखण्यासाठी होईल असे सांगितले जाते. मात्र हे एवढे गरीब का निर्माण झाले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. शोषणविरहित समाजरचना केल्याशिवाय व पैशाचे अनन्यसाधारण महत्व कमी केल्याशिवाय हे साध्य होणार नाही. गरिबांना मदत केवळ शासनाने न देता सभोवतालच्या समाजाने ती जबाबदारी उचलावयास हवी. आपल्या गावात कोणावरही भीक मागण्याची पाळी येऊ नये याची खबरदारी व तेवढी आर्थिक तरतूद प्रत्येक गावाला सहज करता येण्यासारखी आहे.

मात्र प्रत्यक्षात काय दिसते. कर्ज वा व्यसने व अंधश्रद्धा यांच्या विळख्यात ठेवून त्यांचे पैसे लुबाडण्याचे प्रयत्न सर्वत्र होत आहेत. याच गरजू गरिबांना हाताशी धरून पैसा व सत्ता मिळविण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. निवारा, अन्न, आरोग्य व शिक्षण या प्रत्येक क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले आहे. गरिबीत पिचलेल्या व अन्यायाने चिडलेल्या गरिबांचा उपयोग केवळ दंगल, गुन्हेगारी, दहशत वा विध्वंसाच्या कामासाठी करून राजकीय पक्ष आपले महत्व वाढवतात.

कायद्याचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून गरिबांच्या जमिनी काढून घेणे, उच्च मध्यमवर्गीयांच्या सुखसोयी व व्यवसायासाठी अतिक्रमण हटावच्या साळसूद उद्देशाने व छोट्या टपर्‍या, हातगाड्या जप्त करणे, झोपडपट्ट्या हटविणे, शिस्तीच्या व स्वच्छ्तेच्या नावाखाली सार्वजनिक जागी झोपलेल्यांना व राहणार्‍यांना हुसकून लावणे या सर्व गोष्टी आपला समाज व शासन गरिबांविषयी कमालीचे उदासीन झाल्याचे दर्शवितात.

गरिबांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा व त्यांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी प्रामाणिकपणे मदत करण्याचा प्रयत्न भोवतालच्या समाजाने केल्यासच गरिबी नाहिशी होईल. जनगणनेमुळे केवळ आपण त्यांच्यासाठी फार मोठे कार्य करीत आहोत असे समाधान मिळेल गरिबांनाही पुढील विकासाची स्वप्ने दाखवून गप्प करता येईल मात्र गरिबी अशीच वाढत राहील.

आजकाल अशा सर्वेक्षणांना फार महत्व आले आहे. कचर्‍याचे ढीग व घाण पाणी वाहणारे नदीनाले दिसत असूनही प्रदूषण शोधण्यासाठी गावागावातून नमुना तपासणीचे खर्चिक प्रकल्प राबविले जातात. मोठे प्रकल्प आखले जातात. पैशाच्या कमतरतेमुळे ते पूर्ण होण्यास बराच विलंब होतो व खर्च वाढल्याने ते तसेच प्रलंबित राहतात वा त्यास अनेक फाटे फुटून व विरोध होऊन ते गुंडाळले जातात. परिणामी आहे तीच स्थिती कायम राहते वा हळुहळू आणखी बिघडत जाते.

यासाठी प्रश्नांचे केवळ मूल्यमापन करण्यात वेळ व पैसा न घालवता प्रश्न त्वरित सोडविण्यावर भर दिला पाहिजे व मुळात प्रश्न निर्माणच होणार नाहीत यासाठी प्रभावी उपाययोजना करावयास हवी.

अशा सर्वेक्षणास बराच खर्च येतो. हा पैसा गरिबांना न मिळता इतरांनाच मिळतो. विकेद्रित विकास हा स्थायी असतो. गरीबी निर्मूलनासाठी वेगळा निधी ठेवण्यापेक्षा तो नजिकच्या आस्थापनांतून व उच्चभ्रू लोकवस्तीतून कसा उभा करता येल याचा विचार व्हावयास हवा. केवळ पैसा वा वेतन वाढविल्याने गरिबी हटणार नाही. तर त्या पैशाचा योग्य विनियोग होत आहे की नाही याची जबाबदारी निश्चित करणे व त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विकसित करणे आवश्यक आहे.

उद्योग व व्यवसाय या सारख्या आस्थापनांवर केवळ किमान वेतनाचे नियम घालून चालणार नाही तर ते पैसे दारु, जुगार, चैनीसाठी खर्च होत नाहीत ना याची काळजी घेणे, कर्मचार्‍यांच्या घरात आरोग्य व स्वास्थ्य राखणे, अडीनडीला कमी व्याजाने पैसा उपलब्ध करणे याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकावयास हवी.

हीच व्यवस्था गल्ली व मोहल्यामोहल्यात केली मोठ्या अपार्टमेंट वा बिल्डिंगमधील लोकांवर भोवतालच्या झोपडपट्टीच्या विकासाची जबादारी टाकली तर ती स्थायी स्वरुपाची सहजीवनाची नांदी ठरेल.

सेवाभावी संस्था असे कार्य कोणताही गाजावाजा न करता करीत असतात. त्यांना मदत करून अधिक सक्षम बनविले तर हे साध्य होऊ शकेल.