सोलापूरसाठी जलव्यवस्थापन
पाण्याचा दर्जा व उपलब्धता या दोन्ही गोष्टी शहराच्या व उद्योगांच्या विकासासाठी आवश्यक असतात. सोलापूर महानगराची वाढ झपाट्याने होत आहे. मात्र या वाढीसाठी लागणार्या पाण्याच्या स्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन झाले नाही तर भविष्यात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊन शहराचा विकास अशक्य होईल. उपल्ब्ध पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण, भूजल संवर्धन, पर्जन्य जल संकलन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर, पाणी पुरवठा वितरणातील गळती कमी करणे इत्यादी योजना त्वरित हाती घेणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात सोलापूर महानगरपालिकेने एक अभिनव प्रकल्प हाती घेतला आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर प्रकल्प
सोलापूर शहराला जोडूनच असलेल्या आहेरवाडी परिसरात केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयातर्फे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू होत आहे. या ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारी पाण्याची गरज ओळखून सोलापूर महानगरपालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरण व पुनर्वापराची योजना हाती घेतली आहे. ह्या प्रकल्पाची उभारणी व प्रकल्प चालविण्याचे काम वाबाग या आंतरराष्ट्रीय कंपनीस बीओटी तत्वावर देण्यात आले आहे.
दररोज ७५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी शुद्धिकरणाची यंत्रणा उभारून पंचवीस वर्षे ती स्वखर्चाने चालविणे व शुद्ध केलेले पाणी महापालिकेस एका विशिष्ट दराने विकत देणे असे प्रकल्पाचे स्वरूप आहे. या पाण्याचा दर्जा नियोजित नॅशनल थर्मल पॉवर प्लँटसाठी सुयोग्य ठरावा अशी त्यात अट असून हे पाणी महापालिका पुन्हा योग्य दराने नॅशनल थर्मल पॉवर प्लँटला विकणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण व औद्योगिक वापरासाठी पाणीपुरवठा या दोन्ही गोष्टी यात साधल्या जाणार असून महापालिकेवर यासाठी कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.
या प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदांचॆ शास्त्रीय मूल्यमापन करण्याच्या समितीवर विषय तज्ज्ञ म्हणून माझी तसेच प्रा. जी. के. देशमुख व प्रा. घाईतिडक यांची नेमणूक झाली होती. त्यामुळे या सोलापूर महानगरपालिकेने तयार केलेल्या बीओटी प्रस्तावाच्या अटी, निविदा भरणार्या कंपन्यांनी सादर केलेले विविध शुद्धीकरण पर्याय व प्रकल्पाची योग्य अंमलबजावणी होण्यात येऊ शकणार्या संभाव्य अडचणी याचा साकल्याने विचार करण्याची संधी मिळाली.
या विषयी महापालिका अधिकारी व प्रस्ताव सादर करणार्या तज्ज्ञांशी झालेल्या चर्चेतून या प्रकल्पाविषयी काही मुद्दे उपस्थित झाले त्याविषयीची माहिती सर्वांना व्हावी व त्या अनुषंगाने असे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी कोणती काळजी घेतली पाहिजे याविषयी माझे विचार व्यक्त करीत आहे.
प्रकल्प मूल्यमापन व सूचना
१. सोलापूर महानगरपालिकेने तयार केलेल्या बीओटी प्रस्तावात निविदा भरणार्या कंपन्यांसाठी पात्रता अटी कडक होत्या. गेल्या तीन वर्षांत किमान १०० कोटी रुपये उलाढाल व स्थावर मालमत्ता ५० कोटींपेक्षा जास्त असणे यासाठी बंधनकारक होते. तसेच किमान दोन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून तीन वर्षे चालविण्याचा भारतातील अनुभव आवश्यक होता. या अटींमुळे कोणत्याही नव्या वा छोट्या कंपन्यांना यात सहभागी होता आले नाही. भारतातील दोन व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या.
२. सांडपाण्याचा गुणवत्ता दर्जा व प्रवाहमात्रा सतत बदत असते. दिवसभरातील पाण्याचा वापर व ऋतूमुळेही सांडपाण्याच्या प्रवाहात व दर्जात बदल होतो. म्हणून डिझाईनसाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने भारतीय शहरांतील सांडपाण्याचा दर्जा व प्रवाह मात्रांचे सरासरी आकडे व महत्तमचे सरासरीशी असणारे प्रमाण गृहीत धरणे अधिक योग्य झाले असते. सोलापूर महानगरपालिकेने सांडपाण्याचा गुणवत्ता दर्जा व प्रवाहमात्रा दिल्याने निविदा भरणार्या कंपन्यांनी यासंदर्भात वेगवेगळी गृहिते मानून डिझाईनचे खर्चाचे अंदाज केले होते.
३. शहरातील सांडपाण्यामध्ये औद्योगिक सांडपाण्याचा समावेश असणार नाही असे आश्वासन दिले असल्याने अशा सांडपाण्याच्या वेगळ्या विल्हेवाटीविषयी औद्योगिक आस्थापनांवर निर्बंध घालणे आवश्य आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी महापालिकेने घेतल्याने या प्रकल्पामुळे केव्हाही व कोणतेही प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी महापालिकेस घ्यावी लागणार आहे.
४. शुद्धीकरणासाठी एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ या एकाच पद्धतीचे बंधन घातल्याने अन्य कमी ऊर्जा लागणार्या पर्यायांचा प्रस्तावात समावेश होऊ शकला नाही. याऎवजी शुद्ध केलेल्या पाण्याचा दर्जा एवढाच मापदंड ठेऊन प्रक्रिया निवडीचे स्वातंत्र्य देता आले असते.
५. बीओटी ची मुदत २५ वर्षे एवढी प्रदीर्घ ठेवल्याने मधल्या काळात तंत्रज्ञानातील सुधारणांचा फायदा घेऊन प्रक्रिया पद्धत बदलण्याची वा बीओटी अटींबाबत फेरआढावा घेण्याची लवचिकता नसल्याने भविष्यात काही अडचणी उद्भवू शकतात.
६. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पास देण्यात येणार्या पाण्याचा दर्जा व विना खंड ठराविक पाणीपुरवठ्याची निश्चिती या गोष्टी पाळल्या तरच औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प पाणी खरेदी करेल. त्यांच्याशी करार करताना प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे महापालिकेस कोणतीही अडचण येणार नाही वा आर्थिक झळ बसणार नाही व त्यासबंधीची सर्व जबाबदारी प्रक्रिया कारकावर राहील याचा स्पष्ट उल्लेख व त्यास प्रक्रियाकारकाची संमती असणे आवश्यक आहे.२५ वर्षे हे पाणी विकत घेण्याची हमी औष्णिक केंद्राकडून घ्यावी लागेल.
७. बीओटीवर आधारित प्रकल्पासाठी प्रस्तावित झालेल्या डिझाईन व पर्यायांविषयी गोपनीयता नियम असल्याने त्याविषयी काहीही भाष्य करता येत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील अशा प्रकल्पांसाठी पूर्ण पारदर्शकता असणे व खुली चर्चा घडवून सूचना व सुधारणा यांचा समावेश करूनच तांत्रिक प्रकल्पाची आखणी करणे गरजेचे आहे असे वाटते. एकूणच बीओटी तत्वावर प्रकल्प नियम करतानाच प्रकल्पाच्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित तज्ञांचा व अनुभवी व्यावसायिकांचा सल्ला घेतल्यास आधुनिक तंत्रज्ञान व परिणामकारक कार्यपद्धतींचा समावेश करणे, प्रकल्पाची उपयुक्तता व विश्वासार्हता वाढविणे व आर्थिक दृष्ट्या योग्य पर्यायाची निवड करणे शक्य होईल.
हा प्रकल्प योग्य पद्धतीने चालावा यासाठी महापालिका, ठेकेदार व पाणी विकत घेणारी यंत्रणा यात समन्वय असणे जसे आवश्यक आहे तसेच प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत या प्रकल्पाच्या तांत्रिक, आर्थिक व कायदेशीर बाबींविषयी महापालिकेस सल्ला देण्यासाठी वेगळी समिती नेमण्याची गरज आहे. सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर हा प्रकल्प इतर शहरांसाठी पथदर्शक ठरणार असल्याने तो यशस्वी होण्यासाठी सर्व घटकांनी परस्पर सहकार्य करून आपले योगदान दिले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment